सोयाबीन व कापसाचे भाव आता रपारपा वाढणार

वेगवान नाशिक

नाशिक, ता. 12  शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचा योग्य मोबदला मिळावा, ही राज्य आणि केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारने सोयाबीन आणि कापसाच्या हमी भावात वाढ करून, तसेच त्यांच्या निर्यातीला परवानगी देऊन पाठिंबा दर्शविला आहे.The prices of soybeans and cotton will increase rapidly

उसासाठी किमान आधारभूत किंमत (किमान आधारभूत किंमत) वाढवण्याबाबतही सरकार सकारात्मक आहे. विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्याचे 11,500 मेगावॅट सौरऊर्जेचे उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे कृषी पंपांना दिवसा वीज पुरवण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफी मिळण्यात पात्र लाभार्थ्यांना येणारे कोणतेही अडथळे सप्टेंबरच्या अखेरीस दूर होण्याची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि प्रलंबित प्रश्नांची दखल घेतली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

राज्यातील शेतकरी आणि शेतमजूरांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीला सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, अर्थमंत्री अब्दुल सत्तार, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, डॉ. राजगोपाल देवरा, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिवांसह अनेक मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. , ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव सौरभ विजय, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, रणजित सिंग देओल, कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आणि विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. शेतकरी संघटना.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी न घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे सोयाबीन आणि कापूस निर्यातीसाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. सोयाबीन आणि कापसाला योग्य भाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकार सक्रियपणे काम करत असून या संदर्भात सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. मागील स्तरावरील तांत्रिक समस्यांमुळे, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेंतर्गत पात्र कर्ज खात्यांमध्ये जमा झालेले नाही.

चुकीच्या बँकेच्या माहितीमुळे कमी रक्कम मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी, त्यांच्या कर्ज खात्यात योग्य लाभाची रक्कम हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. पीक विम्याबाबत केंद्रीय कृषिमंत्र्यांशीही चर्चा झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या बाजूने तोडगा काढण्यासाठी विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा सुरू आहे. यावर्षीच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांचे आणि जमिनीच्या नुकसानीचे मुल्यांकन करण्यात येत असून एकही बाधित शेतकरी मदतीविना राहू नये याची काळजी घेण्यात येत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नमूद केले की, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासह शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ केंद्र सरकारशी प्रलंबित अनुदाने आणि शेतमालाचे हमी भाव, कांदा निर्यातबंदी आणि संबंधित विषयांवर चर्चा करणार आहे. समस्या शेततळ्यांच्या विहिरी, ठिबक सिंचन, फळबागा आणि बागांसाठी अनुदान वाटपाचे काम प्रगतीपथावर आहे. सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या कृषी पंपांची संख्या वाढवण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली असून, दिवसा शेतीसाठी वीज पुरवठा केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.

WEGWAN NASHIK