वेगवान नाशिक /
14 आॅगस्ट 2024- महाराष्ट्रात लाडकी बहिण योजनेची घोषणा झाली आणि सर्व लाभार्थ्यांची पळापळ सुरु झाली. अर्ज भरण्यायासाठी अजूनही गर्दी होत आहे. मात्र लाडकी बहिण योजनेसंदर्भात एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये मध्ये कोर्टाने सांगितले आहे की महाराष्ट्र सरकारला ही योजना बंद करावी लागणार आहे. कारण सरकार लोकांचे थकीत पैसे देत नाही आणि योजना रुपाने फुकट पैसे वाटण्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे. न्यायालय काय म्हणाले ते सविस्तर पहा.
पुण्यातील भूसंपादन प्रकरणावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लाडकी बहिण योजना’ (मुलगी बहिण योजना) थांबवण्याचा अंतरिम आदेश जारी करू शकतो, असा इशारा दिला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या एका खटल्याची भरपाई देण्यास होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला खडे बोल सुनावले. कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली, असे म्हटले आहे की दानासाठी पैसे आहेत, परंतु नुकसान भरपाई देण्यासाठी नाही. सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ‘लाडकी बहिन योजना’ थांबवण्याचा आदेश दिला, असा इशारा दिला.
सरकार काय म्हणाले?
रेडी रेकनर दरानुसार भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी वेळ मागितला आहे. ही जमीन संरक्षण विभागाची असल्याने रेडी रेकनरची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही, असा युक्तिवाद केला. ही एक किचकट प्रक्रिया असल्याचे सांगत सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला वेळ देण्याची विनंती केली. त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी आणखी किमान तीन आठवडे मागितले, ते उशीर करण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत परंतु त्यांना अधिक वेळ हवा आहे.
फुकट पैसे वाटण्यासाठी कोट्यावधी रुपये, पण नुकसान भरपाई साठी पैसे नाहीत?
सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गवई यांनी टिपणी केली, “तुम्हाला आणखी वेळ लागल्यास आम्ही ‘लाडकी बहिन योजना’ बंद करण्याचा अंतरिम आदेश देऊ.” सरकारी वकिलांनी यावर आक्षेप घेतला, ‘लाडकी बहिन योजने’चा उल्लेख असलयामुळे त्याच्या हेडलाईन्स होतात.
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “आम्हाला नागरिकांच्या अधिकारांचा विचार करायचा आहे. 2013 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नुकसान भरपाई द्यावी.” वकिलाने युक्तिवाद केला की तीन आठवडे खूप लहान आहेत आणि ते म्हणाले की ते 2013 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ऑर्डर स्वीकारतील. दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “तुमच्याकडे ‘मोफत पैसे वाटण्यासाठी’ कोट्यवधी रुपये आहेत, पण त्या व्यक्तींना देण्यासाठी पैसे नाहीत. 15 महिने उलटले तरी राज्य सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत.” महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पात ३५ हजार कोटींची तरतूद केल्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नमूद केले.
60 वर्षांपासून निर्णय प्रलंबित!
राज्य सरकारने जप्त केलेल्या रोख्यांच्या भरपाईबाबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालय समाधानी नाही. यावर तोडगा काढण्यासाठी वकिलांनी मुख्य सचिवांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्याकडून 1963 मध्ये राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय ही जमीन अनौपचारिकपणे संपादित करण्यात आली होती, त्यानंतर काही निष्क्रिय वनजमीन त्या बदल्यात देण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याला 60 वर्षांपासून त्यांची योग्य मोबदला मिळालेली नाही, असे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.
पुढील सुनावणी 28 ऑक्टोबरला
पुढील सुनावणी 28 ऑक्टोबर रोजी आहे, जिथे सरकार नुकसान भरपाईसाठी कोणता प्रस्ताव ठेवते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. याचिकाकर्ते सध्याच्या दरानुसार भरपाईची मागणी करत आहेत. पुढील सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय देईल ते स्पष्ट होईल.
