देवळा : बहुचर्चित नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प केंद्र सरकारने रद्द केल्याच्या बातम्या मागील काही दिवसात सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याने हा विषय सद्या सर्वत्र चर्चेत असतांना दि. १० रोजी या प्रकल्पाला राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्याचे पत्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट केल्याने या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे.
दि. १० रोजी चांदवड – देवळ्याचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी देखील आपल्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेत या योजने बाबत सविस्तर खुलासा करत नागरिकांनी गैरसमज करून घेऊ नये असे आवाहन केले.
या बाबत अधिक माहिती देतांना आ.डॉ.आहेर म्हणाले की, नार, पार, औरंगा, अंबिका या चार खोऱ्यांमधलं पश्चिम वाहिन्यांचे वाहून जाणारे पाणी आपल्या गिरणा आणि गोदावरी खोऱ्यामध्ये वळवण्याचा हा नार-पार प्रकल्प आहे.
सुरुवातीला आंतरराज्य प्रकल्प असल्यामुळे गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्य मिळून हा प्रकल्प होणार होता. त्याच्यामध्ये पाणी वाटपावरुन गुजरात व महाराष्ट्र राज्यात एकमत न झाल्यामुळे २०१९ मध्येच महाराष्ट्र शासन स्वतः हा प्रकल्प करणार हे जाहीर केले होते. त्यामुळे हा प्रकल्प केंद्राने रद्द केल्याचा विषयच येत नाही.
सद्यस्थितीमध्ये राज्यपालांची या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली असून, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला ७ हजार पंधरा कोटी रुपयाचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. या प्रकल्पामुळे १०.६४ टी.एम.सी. पाण्याची उपलब्धता होणार असून, एकूण ४९ हजार ५१६ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. यात नाशिक जिल्ह्यातील ३२ हजार ४९२ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार असून प्रामुख्याने देवळा तालुक्यातील अंदाजे १५ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. यामुळे नार पार योजने विषयक कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेऊन गैरसमज करून घेऊ नये. असे शेवटी आ.डॉ. आहेर यांनी आवाहन केले.
चनकापूर उजव्या कालव्याला मिळणारा हक्काचे पाणी :
देवळा तालुक्यातील चनकापूर उजव्या कालव्याला फक्त पुरपाणी मिळत होते. त्यासाठी देखील मोठा संघर्ष या परिसरातील नागरिकांना करावा लागत होता. अनेक वेळा संघर्ष करून देखील पाणी मिळत नव्हते. यामुळे “कालवा उशाशी अन कोरड घशाशी” ही म्हण तंतोतंत या भागाला लागू होत होती. मात्र या नार-पार प्रकल्पामुळे या कालव्याला बारमाही हक्काचे पाणी मिळणार असल्याने या भागासाठी हा प्रकल्प वरदान ठरणार आहे.
