कृषी कर्जमाफीने धरला जोर, राज्यात कर्जमाफीला पोषक वातावरण?
वेगवान नाशिक / wegwan nashik
अरूण थोरे
नाशिक,ता. २५ जून २०२४ -लोकसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रात महायुती सरकारला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. बर्याच जागांवर शेती प्रश्नाचा प्रभाव असल्याचं जानवल्या नंतर आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कृषी कर्जमाफी च्या चर्चेला तोंड फुटल्याच दिसुन येतयं, निमित्त आहे अखिल भारतीय किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव अजित नवले यांनी राज्य सरकारकडे शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची मागणी केली असताना, दुसरीकडे कर्जमुक्ती साठी शेतकरी नेते राजू शेट्टी हेही मैदानात उतरले असून, १ जुलैपासून वसंतराव नाईक कर्जमुक्ती योजनेसाठी ते यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद येथून आंदोलनाला सुरुवात करणार आहेत. व राज्यभर हे आंदोलन करून सरकारला कर्जमुक्ती करण्यास भाग पाडणार असल्याचा राजू शेट्टी यांनी सांगितला आहे.
तर दुसरीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, त्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊ असे सुतोवाच केले असुन, राज्यात पुन्हा कृषी कर्जमाफी होणार का? या चर्चेला उधाण आले आहे. शेती प्रश्नांमुळे राज्यात महायुतीला मोठी हाणी झाल्याने महायुती सरकार कर्जमाफी साठी सकारात्मक असल्याचं बोललं जातं आहे. राज्यातील कृषी कर्जमाफीचा प्रश्न किती जोमाने पेटतो यावरच कृषी कर्जमाफी अवलंबून असणार आहे.
महाराष्ट्रात याआधी दोन वेळा शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र कर्जमाफीपासून अनेक पात्र शेतकऱ्यांना वंचित राहावं लागल्याने, बरेच शेतकरी नाराज होते अनेक जाचक अटी व नियमांमुळे हे शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित राहिले होते. त्यामुळे मागील दोन कर्जमाफी पासून अनेक शेतकरी वंचित राहिल्याचे दिसत आहे. सध्या वाढत चाललेल्या शेतकरी आत्महत्या आणि दुष्काळामुळे शेतकरी अडचणीत असून, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची योजना आणावी अशी मागणी आता शेतकरी संघटना करत आहेत.
दुसरीकडे तेलंगणा राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाल्यानंतर आता महाराष्ट्रातही कर्जमाफी मिळावी या मागणीने जोर धरला आहे. २०१७-१८ ला फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी ची योजना घोषित केली होती.
त्यानंतर महाविकास आघाडीने २०२१ साली ठाकरे सरकारच्या काळात कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोस्ताहनपर ५० हजार रुपये अनुदान दिले होते.
राज्यातील मागील वर्षाची दुष्काळी परिस्थिती शेतमाल भावांची झालेली हेळसांड यामुळे राज्यातील शेतकऱ्याचं कंबरडे मोडले आहे. सध्या आर्थिक विवंचनेत असलेल्या शेतकऱ्याला कर्जमाफीची नितांत गरज असल्याचे बोलले जात आहे.
अरुण थोरे गेल्या 3 वर्षापासून वेगवान मिडीया मध्ये काम करत असुन,पत्रकारितेची सुरुवात वेगवान सहमुहातुन झाली. सध्या वेगवान नाशिक मध्ये प्रतिनिधी म्हणून काम पाहत आहे. निफाड तालुक्यातून शेती, राजकारण, क्राईम, विषयामध्ये चांगले ज्ञान असून शेतक-यांसाठी लेखन करण्याची आवड.