मनपा आयुक्तांचा प्रशासनावर वचक नाही… प्रविण तिदमेंनी दिला आंदोलनाचा इशारा…

वेगवान नाशिक/नाशिक, नितिन चव्हाण :,

नाशिक, ता. ३० मे २०२४ नाशिक महानगर पालिकेच्या आयुक्तांचा प्रशासनावर अंकुश असायला हवा. काही निवडक अधिकारी केवळ बिल्डर, ठेकेदार यांच्या लाभासाठी ‘रिंग’ करून कामे करतात आणि ती कामे अत्यावश्यक असल्याचे भासवितात.

जिओ एयरटेल पेक्षा BSNL चा सर्वात स्वस्त रिचार्ज प्लॅन, तो ही 150 दिवसांची मुदतीत

या अर्थप्रेमी अधिकाऱ्यांना वेसण घालण्यात यावे आणि प्रशासकीय राजवटीत शहराच्या विकासावर दूरगामी परिणाम होणारे धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये.

महापालिकेत होत असलेल्या कारभाराबाबत आपण पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे तक्रार करणार आहोत.

प्रशासकीय कारभार सुधारणार नसल्यास मनमानी अधिका-या विरुद्ध आंदोलन उभारले जाईल असा इशारा शिवेसना शिंदे गटाचे महानगरप्रमुख प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी दिला आहे.

डाॅ.नरेंद्र दाभोळकर खुन खटल्या प्रकरणी अंनिसनी केली ही मागणी

ते पुढे म्हणाले की, शहरातील नागरिकांना रस्ते, पिण्याचे पाणी, पथदीप, कचरा व्यवस्थापन, मल-जल वाहिका या मूलभूत सेवा सुविधा देणे महापालिकेचे प्रथम कर्तव्य असल्याचा विसर बहुतेक आयुक्तांना पडलेला दिसतो आहे.

शहराच्या विकासाबाबत निर्णय प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक नागरिकांचा समावेश असायला हवा.

कोरोनात वडिलांचे छत्र हरपले… आईने शिवण काम सुरु केले… सृजन ने दहवीत मिळवले ९७. ८०%

शहराच्या विकासावर दूरगामी परिणाम होणारे धोरणात्मक निर्णय प्रशासकीय कारकिर्दीत घेणे अधिकाऱ्यांनी टाळायला हवे.

मनपा आयुक्तांनी शहरातील प्रत्येक प्रभागात जाऊन नागरिकांशी संवाद साधायला हवा.

नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न प्रलंबित आहेत. मनपा दवाखाने, हॉस्पिटल, मनपा शाळा, मनपाच्या मालकीच्या इमारती, मागास वस्त्या, झोपडपट्टी, स्लम विभागांची पाहणी करणे अत्यावश्यक आहे.

जिओ एयरटेल पेक्षा BSNL चा सर्वात स्वस्त रिचार्ज प्लॅन, तो ही 150 दिवसांची मुदतीत

एमएनजीएलच्या गॅस लाईन टाकण्यासाठी संपूर्ण शहर खोदून ठेवले आहे.

अनेक मलवाहिका, जलवाहिन्या फोडून ठेवल्या आहेत. नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतोय.

नागरिकांना पाणी, रस्ते, पथदीप, सांडपाणी वाहिका, घंटागाडी, कचरा व्यवस्थापन यासारख्या मूलभूत प्रश्नांवर आयुक्तांनी फोकस करायला हवा.

एमआयडीसीतील उदयॊगांकडून मोठ्या प्रमाणात कर मिळतो, परंतु, अंबड, सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची चाळण बघायला आयुक्तांना वेळ मिळेल का? बीओटीच्या नावाखाली महापालिकेच्या मोक्याच्या जागा बिल्डरच्या घश्यात घालू नये.

मनपाच्या पॅनलवर चांगले, कल्पकता आणि शहर विकासासाठी योगदान असणाऱ्या आर्किटेक्ट, वकील यांची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. सिटीलिंक तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी मनपा आयुक्तांनी अधिक प्रयत्न करायला हवे. गंगापूर रोडची ब्रिटिश कालीन अलाइनमेंट बदलण्यास आमचा विरोधच आहे.

भूसंपादन प्रक्रिया वेटिंग लिस्टनुसार आणि अत्यावश्यकतेनुसार होणे आवश्यक आहे.

नितीन चव्हाण