डॉ. नरेंद्र दाभोलकर खून खटल्याच्या निकालास केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे…अंनिसची मागणी

वेगवान नाशिक दि.३० मे. / wegwan nashik 30 May.

नाशिक– अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वात वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या आधारे समाजाला विवेकी बनवणे, धर्माची कठोर , काल सुसंगत व विधायक चिकित्सा करण्याचा आग्रह धरून सर्वच धर्मांतील अंधश्रध्दा व शोषणा विरुद्ध प्रबोधन करणे, समाजात मूल्य परिवर्तन घडवून आणणे, भारतीय संविधानाचा मूल्याशय आणि संत समाजसुधारक यांच्या कृतिशील विचारांचा वारसा लोकांपर्यंत पोहचवणे असे समाज परिवर्तनाचे संघटीतपणे काम महाराष्ट्र अंनिसने केले आहे, आजही करीत आहे.

येथील सनातनी धर्मांध विचारांच्या शक्तींनी दि. २० ऑगस्ट २०१३ रोजी दाभोलकरांचा पुण्यात पाठीमागून गोळ्या झाडून खून केला. त्यानंतर तीन पुरोगामी विचारवंतांचा याच पद्धतीने याच शक्तींनी खून केला.

डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाचा तपास सुरुवातीपासूनच भरकटला. पुणे पोलिस, ए .टी. एस .आणि सी .बी. आय.. मार्फत उच्च न्यायालयाच्या निगराणी खाली हा तपास चालू होता. पहिल्या तीन वर्षात तपास यंत्रणेने काही केले नाही. २०१६ ला सनातनचे वीरेंद्रसिंह तावडे यांना अटक झाली.
त्यानंतर सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, हिंदू विधीज्ञ संघटनेचे प्रमुख ऍड संजीव पुनाळेकर, विक्रम भावे यांचे विरुद्ध ७०६/२०१६ नुसार गुन्हा नोंद होऊन या खुनाचा तब्बल पावणे अकरा वर्षांनी निकाल दिनांक १०.०५.२०२४ रोजी पुण्यातील विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश माननीय पी.पी. जाधव यांनी जाहीर केला. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा ज्यांनी प्रत्यक्ष गोळ्या झाडून खून केला, त्या सचिन अंदुरे व शरद कळसकर यांना जन्मठेपेची व प्रत्येकी रू. पाच लाखांचा दंड अशी शिक्षा ठोठावली. परंतु ज्यांच्या इशाऱ्यावरून हा खून केला त्या प्रमुख सूत्रधारांपर्यंत तपास यंत्रणा पोहचलीच नाही. परिणामी ज्यांनी या खुनाचा कट रचला ते विरेंद्रसींह तावडे, ऍड. संजीव पुनाळेकर व विक्रम भावे यांना सबळ पुरव्या अभावी निर्दोष सोडण्यात आले आहे. वास्तविक हे तिघेच हा खून घडवून आणणाऱ्या सूत्रधारांपैकी असून तेअधिक दोषी आहेत. त्यांनाच कठोरातील कठोर शिक्षा होणे अपेक्षित होते. या खुनातील तपास यंत्रणा या तिघां विरोधातील सबळ पुरावे शोधण्यात आणि न्यायालयात सादर करण्यात कमी पडली की, राजकीय दबावाखाली आली , असा प्रश्न आहे.
शक्य असतानाही सबळ पुरावे तपास यंत्रणांनी सादर केले नाहीत.त्यामुळेच हे तिघे निर्दोष सुटले आहेत.
या निकाल पत्रात न्यायाधिशांनी कडक ताशेरे ओढून निरीक्षणे नोंदवलेली आहेत. ज्या निष्काळजीपणे अधिकाऱ्यांनी त्याचा तपास केला त्यातून या तिघांविरुद्ध आरोप सिद्ध होतील इतके सबळ पुरावे मात्र तपास यंत्रणेनांकडून न्यायालयाला सादर केले गेले नाहीत. सदर प्रकरणात राज्य सरकारच्या सेवेतील दोन अधिकारी यांच्या वर्तनात गांभीर्याचा अभाव होता. चौकशीतील ढिलाईमागच्या योगायोगाचा अर्थ न्यायालयाच्या या निरीक्षणात आला आहे. त्यांनी चौकशीत निष्काळजीपणा दाखवला, असेही न्यायाधिशांनी या निकालपत्रात नमूद केलेले आहे.

म्हणून महाराष्ट्र शासनाला या निकालपत्रातील निकाला बाबत न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांची खंत वाटत असेल तर या खून खटल्याचा तपास केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेकडे असल्याने या निकालास केंद्र सरकारने तातडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान द्यावे , अशी मागणी महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र अंनिसच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री यांना अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष, माधव बावगे, राज्य प्रधान सचिव संजय बनसोडे,.गजेंद्र सुरकार, नंदकिशोर तलाशिलकर, डॉ. ठकसेन गोराणे,
राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे प्रा. डॉ. सुदेश घोडेराव, महेंद्र दातरंगे, प्रल्हाद मिस्त्री, राजेंद्र फेगडे, अरुण घोडेराव ,प्रा. आशा लांडगे ,कोमल वर्दे, ॲड समीर शिंदे यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

विशेष प्रतिनिधी.