शेती

कांदा निर्यात उठविल्याचा निर्णय म्हणजे बैल गेला आणि झोपा केला


वेगवान नाशिक / विजय काळे 

चांदवड, ता. 4 –कांदा उत्पादक पट्ट्यातील लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने आचारसंहिता असतानाही केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग विभागाचे सचिव संतोषकुमार सारंगी यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कांदा निर्यात बंदी उठविण्याचा निर्णय घोषित केला. मात्र हा निर्णय बैल गेला आणि झोपा केला असाच म्हणता येईल. दिंडोरी लोकसभेच्या कार्यक्षेत्रातील चांदवड देवळा नांदगाव या तालुक्यांमध्ये तीव्र दुष्काळ असल्याने कांद्याचे उत्पादन फारच कमी आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या हातात फुटकी कवडी देखील मिळणार नाही.The decision to lift onion exports means the bull has gone and gone to sleep

Honda ची इलेक्ट्रिक सायकल 2000 हजारात घरी येणार! Honda’s electric bicycle

नाशिक व्हॅाटसअप ग्रुपJoin
whatsapp channelJoin

मागील दोन वर्षापासून केंद्र सरकारने सातत्याने कांदा निर्यात बंदी केली. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले. यामुळे भारताचे परकीय ग्राहकही तुटले, भारताची जगात विश्वासघातकी अशी प्रतिमा निर्माण झाली. गत ऑगस्ट महिन्यापासून वेळोवेळी वाढीव निर्यात शुल्क लादले गेले. आणि सात डिसेंबरला पूर्णता निर्यात बंदी केल्याने कांदा उत्पादक देशोधडीला लागले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी सातत्याने निर्यात उठविण्याची मागणी केली, परंतु सरकारने शेतकऱ्यांना न जुमानता खाणाऱ्यांना स्वस्तात कांदा मिळावा, तसेच लोकसभेत खाणाऱ्यांची नाराजी नको, म्हणून निर्यात उठविली नाही. चांदवड देवळा नांदगाव निफाड कळवण येवला या तालुक्यांमध्ये लाल कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते.

Honda ची इलेक्ट्रिक सायकल 2000 हजारात घरी येणार! Honda’s electric bicycle

मात्र ज्यावेळी लाल कांदा बाजारात होता तेव्हा निर्यात बंदी, आणि आता दुष्काळी परिस्थिती असल्याने किरकोळ अपवाद वगळता उन्हाळ कांद्याचे फारसे उत्पादन नसल्याने येथील चार दोन शेतकरी सोडले तर 90% शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा काहीच फायदा होणार नाही असे चित्र आहे.

आचारसंहितेच्या काळात निर्णय कसा होतो?

देशभर लोकसभेच्या निवडणुका होत असल्याने सर्वत्र निवडणुकांचा माहोल आहे. निवडणुकांच्या काळात मतदारांवर प्रभाव पडेल असे निर्णय घेण्यास पूर्णता बंदी असते. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार हा आचारसंहितेचा भंग मानला जातो. असे असतानाही जेव्हा शेतकऱ्यांनी निवडणुकीच्या आधी मागणी केली तेव्हा निर्यात उठविली नाही. आणि आता मतदारांची नाराजी भोवायला नको, म्हणून यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते. या निर्णयावर निवडणूक आयोग काय करते याकडे जनतेचे लक्ष लागून आहे.

 

नाशिकः प्रेमं…. त्या दोघांनी निवडला वणी गडावरील शीतकडा…

मोदींच्या सभेसाठीच हा निर्णय?

पुढील आठवड्यामध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील आठही कांदा उत्पादक पट्ट्यातील उमेदवारांसाठी पिंपळगाव बसवंत येथे नरेंद्र मोदींच्या सभेचे नियोजन असल्याची माहिती आहे. आणि या आठही उमेदवारांच्या कार्यक्षेत्रात कांद्याचा प्रश्न ज्वलंत आहे. कांदा उत्पादकांची नाराजी अशीच राहिली तर मोदींच्या सभेचा फज्जा उडाला असता. असे जर घडले, तर देशभर मोदींविषयी शेतकऱ्यांमध्ये अजूनच नकारात्मक संदेश जाईल, म्हणून मोदींच्या सभे अगोदर कुठलाही दगा फटका नको. यासाठीच मतांवर डोळा ठेवून हा स्वार्थी निर्णय घेण्यात आला असे जनमानसात बोलले जात आहे.

 

Onion export कांदा निर्यात उठविली अन… कांद्याला मिळाला एवढा भाव

भारताने निर्यात उठविताच पाकिस्तानने केली शुल्क कपात

भारताने काही अटी शर्तीसह कांदा निर्यात उठविली आहे. 550 डॉलर किमान निर्यात मूल्यासह 40% निर्यात शुल्क लावले आहे. त्यामुळे प्रति किलो निर्यातीसाठी 65 रुपये खर्च येणार आहे. भारताने निर्यात उठविल्याची बातमी पोहोचताच पाकिस्तान सरकारने 55 रुपयावरून दहा रुपये कपात करत 45 रुपये पर्यंत निर्यात शुल्क आणले .तर चीन सरकारनेही निर्यात शुल्कात पाच रुपयांची कपात केल्याने भारताचा कांदा परकीय देशांना महागड्या दराने खरेदी करावा लागेल. तुलनेत पाकिस्तान आणि चायना चा कांदा इतर देशांना स्वस्तात मिळणार असल्याने भारतीय कांद्याला फारसा उठाव मिळणार नाही.

 

भारतीताईच्या विजयासाठी केंद्राची खेळीःकांदा निर्यात उठविली ! हा व्हिडीओ पोहचला केंद्रात

साडेतीन मतदार संघातील कांदा उत्पादकांना मोदी घाबरले का?

केंद्र सरकार सातत्याने कांदा निर्यातबंदी करत असल्याने, ती उठवावी. यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे एक शिष्टमंडळ मोदींना भेटण्यासाठी तीन-चार वर्षांपूर्वी दिल्लीत गेले होते. तेव्हा मोदींनी शिष्टमंडळाला सुनावले होते की “प्याज साडेतीन लोकसभा मे होता है, लेकिन खाणेवाले साडेतीनसौ लोकसभामे होते है” असे फर्माहुन शिष्टमंडळाला खाली हात पाठवून दिले होते. मोदी सरकारचे प्राधान्य खाणाऱ्यांनाच आहे हे स्पष्ट कळल्यावर तेव्हापासून मोदींकडे कोणीही लोकप्रतिनिधी जाण्यास धजावत नव्हता. मग आता कोणतेही शिष्टमंडळ मोदींकडे गेलेली नसतानाही काहीअंशी निर्यात उठविली. त्यामुळे या साडेतीन मतदारसंघातच सभा होत असल्याने, कांदा उत्पादकांना मोदी घाबरले

का? असा प्रश्न उपस्थित राहिला आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!