वेगवान नाशिक / साहेबराव ठाकरे
नाशिक, ता. 27 एप्रिल 2024 : केंद्र सरकारने गुजरातमधून दोन हजार टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीची अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार, गुजरातच्या फलोत्पादन आयुक्तांनी निर्यात केलेला माल आणि प्रमाण प्रमाणित केल्यानंतरच पांढऱ्या कांद्याची निर्यात केली जाईल.
नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे कांद्याचे पीक हे सर्वात प्रथम सर्वात मुख्य पीक मानला जाते. नाशिक जिल्ह्यामध्ये लोकसभेचे दोन मतदारसंघ पडतात एक नाशिक आणि दुसरा दिंडोरी मतदार संघ, या संघाच्या बाबतीत सांगायचं तात्पर्य असा की केंद्राने गुजरातच्या दोन हजार टन कांद्याला निर्यातीची परवानगी दिली.
नाशिक जिल्ह्यातल्या दिंडोरी मतदार संघ तसेच नाशिक जिल्ह्यातल्या अनेक शेतकऱ्यांनी कांद्याची निर्यात बंदी उठावी यासाठी अनेक वेळा केंद्राकडे पाठपुरावा केला. केंद्राच्या ज्या मंत्री आहेत भारतीताई पवार यांनाही अनेक वेळा साकडं घातले की आपण कांद्याचे निर्यात बंदी उठवावी यासाठी प्रयत्न क रा, मात्र कांद्याची निर्यात बंदी तर दूर मात्र शेतकऱ्यांचा कांदा हजार रुपयांच्या वर या वर्षात विकलाच नाही. विकला तो फक्त बाजार समितीची सरासरी दाखविण्यासाठीचं….
केंद्र सरकारने आता नुकतंच आणि निवडणुकीच्या तोंडावर ग्राहकांना दिलासा म्हणून गुजरातच्या सफेद कांद्यासाठी निर्यात बंदी उठविली. गुजरातचा कांद्यासाठी निर्यात उठु शकते पण महाराष्ट्रातील कांद्यासाठी नाही.
नाशिक जिल्ह्यातला लाल आणि जो उन्हाळ कांदा आहे तो कांदा मात्र बे भावात विकल्या गेला. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातले शेतकरी केंद्राचा काय वाकड करणार हे केंद्र सरकारमधील नेत्यांना आणि केंद्रातील अधिका-यांना चांगलेच माहित आहे. म्हणूनच दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातल्या ज्या भाजपाच्या खासदार आहेत भारतीय ताई पवार यांना सुद्धा केंद्रांने जुमानले नाही .त्यांच्या मागणीनुसार सुद्धा निर्यात बंदी जी आहे ते उठली नाहीचं
यावरुन एक लक्षात येते की दिंडोरी अथवा नाशिक जिल्ह्यातील शेतक-यांची केंद्राला भिती वाटत नाही. आणि फरकही पडत नाही. भाजपालाही जास्त फरक पडणार नाही असे भाजपाच्या नेत्यांना वाटतय असं बोललं तर कुठलाही वावगं ठरणार नाही.
कारण दोन खासदार पडले तर चालतील मात्र शहरातील खासदार निवडून आले पाहिजेत असाच हा भाजप सरकारचा व एक दोन जिल्ह्याने देशाला काय फरक पडतो असा केंद्राचा समाज आहे.
लाल कांद्याचे जाऊद्या ओ…पण ..विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात पांढऱ्या कांद्याचे उत्पादन होऊनही येथून कांदा निर्यात होऊ शकत नाही. त्यामुळे गुजरात आणि महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांवर अन्याय होत असल्याची टीका होत आहे.
ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 8 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आगामी खरीप कांदा हंगामात कांद्याची उशिरा आवक होत असताना निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना ₹3,500 कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. मात्र, केंद्र सरकारने याचा कधीच विचार केला नाही.
यापूर्वी, गुजरातमधील नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेडच्या माध्यमातून 64,000 टन कांदा निर्यात करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. ग्राहक प्रकरणांमध्ये ग्राहक व्यवहार विभागाचा हस्तक्षेप सातत्याने दिसून येत आहे. याचा शेतकऱ्यांना फायदा नसून निर्यातदार मात्र संकटात सापडले आहेत.
राज्यात प्रामुख्याने नाशिक, नगर, सोलापूर, पुणे, छत्रपती संभाजी नगर, धुळे, सातारा यासह राज्यातील २२ जिल्ह्यांमधून लाल, गुलाबी, पांढरा कांदा आयात केला जातो. मात्र, केंद्र सरकारकडून वारंवार ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून कांदा उत्पादकांवर अन्याय होत असताना, गुजरातमध्ये शेतकरी आणि कंपन्यांसोबत चांगली वागणूक दिली जात असल्याने याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे.
रविद्र पाटील हे गेल्या सात वर्षापासून सकाळ, लोकमत, दिव्य मराठी, या दैनिकात उपसंपादक म्हणून काम पाहत. 1 जानेवारी 2024 पासून वेगवान समुहाचे उपसंपादक म्हणून काम पाहत आहे. वेगवान नाशिक व वेगवान मराठी वेबपोर्टलसाठी उपसंपादक म्हणून काम करत आहे.
