नाशिक ग्रामीण

प्रचलित बाजार समित्यांचा बट्याबोळ, खाजगी बाजार समित्यांना सरकारचीच फूस?

लेव्ही प्रश्नावर निर्णय घेण्यास सर्व यंत्रणांचा नकार; शेतकरी मेटाकुटीला


वेगवान नाशिक /  विजय काळे

रेडगांव खुर्द दि 19 एप्रिल 2024 –  लेव्हीच्या प्रश्नावरून व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतल्याने आशिया खंडातील कांद्याचे आगार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यात सर्वच बाजार समितीचे कांदा लिलाव बंद आहे. महिना उलटूनही लिलाव होत नसल्याने शेतकरी एकीकडे मेटाकोटीला आलेले असताना राज्याच्या सहकार व पणन सचिवांपासून ते जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, कामगार आयुक्त, पणन संचालक यांनी ठोस भूमिका घेण्याऐवजी आचारसंहितेच्या नावाखाली हात वर करून दिल्याने प्रचलित बाजार समितीचे प्रश्न न सोडविता नियमन मुक्तीच्या नावाखाली खाजगी बाजार समित्यांना सरकारनेच मोकळे रान करून दिले का ? शेतकऱ्यांसाठी भविष्यात ही धोक्याची घंटा वाजविली आहे. या सर्व घडामोडी पाहता सरकारलाच प्रचलित सहकारी बाजार समित्या मोडीत काढायच्या आहे का? अशी शंका आता शेतकऱ्यांना यायला लागली आहे.

बाजार समित्यांच्या स्थापनेपासून ते 2008 पर्यंत शेतकऱ्यांकडून लेव्ही घेतली जात होती. परंतु केशव कचरू कुरे या शेतकऱ्यांने कोर्टात याचिका दाखल केल्याने 2008 मध्ये औरंगाबाद खंडपीठाने लेव्ही शेतकऱ्यांकडून घेऊ नये. असा निकाल दिल्याने तेव्हापासून शेतकऱ्याकडून लेव्ही घेणे बंद झाले. परंतु या निकालात न्यायालयाने लेव्ही मग कोणाकडून घ्यायची याचा निर्देश केलेला नव्हता. राज्य सरकारनेच या प्रश्नावर एक कमिटी नेमली आणि त्या कमिटीने खरेदी दाराकडून लेव्ही घ्यावी . असा अहवाल दिला.

नाशिक व्हॅाटसअप ग्रुपJoin
whatsapp channelJoin

परंतु या अहवालाच्या विरोधात जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी असोशियन यांनी मुंबई न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. मुंबई न्यायालयाने हे माथाडी कामगार कोणाचे? याचा निर्णय खालच्या ( तालुका) न्यायालयातून लावून आणावा असा निर्णय दिला होता .सर्व दाव्यांचा आशय एकच असल्याने निफाड न्यायालयात केस चालू होती. 20 सप्टेंबर 2023 रोजी 13 बाजार समित्यांचा निकाल लागला. दोन बाजार समित्यांचा निकाल येणे बाकी आहे .ही रक्कम खरेदीदाराने द्यावी. तसेच थकित रक्कमही वसूल करावी. असा निकाल लागल्याने कामगार आयुक्त यांनी 136 कोटी वसुलीसाठी व्यापाऱ्यांना नोटीसा काढल्या, तत्पूर्वी व्यापा-यांनी शेवटच्या दोन दिवसात पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली.आणि या वादाला तोंड फुटले. त्यामुळे लेव्हीचा मुद्दा वीस वर्ष झाली तरी अजूनही पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही. पुढेही अजून किती वर्षे लागतील हे सांगता येत नाही. लेव्ही टाळायची असेल तर व्यापाऱ्यांनी हमाली तोलाई वाराईची रक्कम कपात करायची नाही. असा निर्णय घेतल्याने बाजार समिती बंद पडल्या.

बाजार समित्या मार्च एंडलाही आठवडाभर बंद होत्या आणि एक एप्रिल पासून लेव्ही प्रश्नावर आजवर बाजार समित्या बंद असल्याने तब्बल महिना उलटून गेला, तशा बाजार समिती बंदच आहे. परंतु बाजार समित्या चालू होण्यासाठी कोणीही पुढाकार घ्यायला तयार नाही. आचारसंहितेच्या नावाखाली राज्याचे सहकार व पणन विभागाचे सचिव, पणन संचालक, जिल्हा सचिव ,कामगार सचिव ,कामगार आयुक्त ,जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक या सर्वांनी हात वर करून दिले. तर दुसरीकडे एरवी शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणविले जाणारे सर्व लोकप्रतिनिधी राजकीय आखाड्यात दंग झाले आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांनी त्यांच्या स्तरावर काहीतरी पर्याय काढावा आणि मार्केट चालू करावे असा शाही फतवा एसी रूममध्ये बसून अधिकारी देऊन मोकळे झाले.

जिल्ह्यात 15 बाजार समिती आहे त्या सर्वांनी वेगवेगळे निर्णय घेतले तर अजून गुंतागुंत तयार होईल, यासाठी राज्याचे पणन सचिव, पणन महामंडळ अथवा जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा उपनिबंधक यांनीच कोणतातरी ठोस निर्णय घेणे आवश्यक होते. परंतु एकमेकांकडे बोट दाखवत सर्वांनी जबाबदारी टाळली. आणि शेतकऱ्यांना सैरभैर केले. व्यापारी आणि माथाडी कामगार यांनी बदलत्या तांत्रिक बदलानुसार संयुक्तिक आणि लवचिक भूमिका दोघांनीही घेणे सर्वांसाठी हितावह आहे.परंतु दोघेही अडुन बसले आहे.

पणन महामंडळाचा पांढरा हत्ती बाजार समित्यांनी का पोसावा ?

लेव्हीच्या प्रश्नावरून सर्व मार्केट बंद पडलेले असताना आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. याही परिस्थितीत पणन महामंडळ चिडीचूप आहे. वास्तविक पणन महामंडळाला बाजार समित्या वार्षिक उत्पन्नाच्या पाच टक्के फी देत असतात. पणन महामंडळ अशा निर्णायक क्षणी काही ठोस निर्णय घेणार नसेल तर बाजार समित्यांनी पणन महामंडळाचा पांढरा हत्ती का पोसावा असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

 

आपत्कालीन परिस्थितीत फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या आणि नाफेड कुठे?

लेव्हीमुळे सर्व बाजार समिती आवारातील व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलावावर बहिष्कार घातलेला असताना अशावेळी फार्मर प्रोडूसर कंपन्या आणि नाफेड यांनी लिलाव प्रक्रियेत उतरून कांदा खरेदी करणे आवश्यक होते. सरकारकडे हा पर्याय असतानाही फार्मर प्रोडूसर कंपन्या आणि नाफेडला सरकारने लिलावात का उतरवले नाही. याउलट बाजार समित्यांनाच तुम्हीच पर्याय शोधा असे सांगण्याऐवजी सरकारकडे पर्याय असतानाही त्याचा वापर का केला नाही? यामुळे सरकारकडे संशयाची सुई अधिक टोकदार होते.

बाजार समिती संचालक मंडळांची बोलती बंद

शेतकऱ्यांच्या नावावर बाजार समित्यांमध्ये निवडून गेलेले सर्व बाजार समित्यांच्या संचालकांची सध्या बोलतीच बंद झाली आहे. एकीकडे शेतकरी मरत असताना हे शेतकऱ्यांचे कैवारी ऐन मोक्याच्या वेळी मुके कसे झाले? यामुळे त्यांचे कैवारीपण उघडे पडले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांऐवजी त्यांना त्यांची राजकीय विचारधाराच महत्त्वाची वाटत आहे.

खाजगी बाजार समित्यांना मोकळे रान

 

प्रचलित बाजार समितीत शेतकऱ्यांना सर्व सोयी सुविधा पुरविल्या जातात. त्यांच्या शेतमालाचे पैशांचे संरक्षण हमी दिले जाते. मात्र खाजगी बाजार समितीत पायाभूत सुविधा नाही. पैशांची हमी नाही. चार दिवस नव्याचे या उक्तीनुसार खाजगी बाजार समित्यांकडून शेतकऱ्यांना आकर्षित करुन दिशाभूल केली जात आहे .भविष्यात शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक होण्याची शक्यता असतानाही त्यांना परवानगी कशी दिली जाते? सरकारला जर प्रचलित बाजार समितीशी स्पर्धा करायची असेल तर प्रचलित आणि खाजगी बाजार समित्यांना सारखेच नियम का लावत नाही. खाजगी बाजार समिती यांना कोणताच कर भरावा लागत नाही. तसेच सरकार नियमन मुक्तीच्या नावाखाली कोणालाही खरेदीचे परवाने देत आहे. परंतु त्यापुढील निर्माण होणाऱ्या समस्यांसाठी सरकार कोणतीच जबाबदारी घेत नाही. याउलट प्रचलित बाजार समिती सर्व जबाबदारी आपल्या अंगावर घेते.

कांदा निर्यातबंदी मुदतवाढीला आचारसंहिता नव्हती का?

जिल्ह्यातील कांदा मार्केट महिनाभरापासून बंद आहे यावर काहीही निर्णय घेण्यास सर्वच अधिकाऱ्यांनी आचारसंहितेचे कारण दिले. मग आचारसंहितेच्याच काळात केंद्रातील केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे परकीय व्यापार महासंचालक विभागाचे अतिरिक्त सचिव संतोष कुमार सारंगी यांनी 22 मार्चला कांदा निर्यातबंदी मुदतवाढीचा निर्णय कसा घेतला. त्यांना आचारसंहिता नव्हती का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

माथाडींचे प्रतिनिधित्व करणारे विधीमंडळात, व्यापारी न्यायालयात, शेतकरी म्हसणात

शेतकरी, माथाडी कामगार आणि व्यापारी हे बाजार समितीचे कणा आहेत. मात्र मागील काही वर्षांमध्ये माथाडी कामगार आणि व्यापारी यांच्यात अनेक कारणांवरून संघर्ष सुरू आहेत. हमाल मापारी यांचे माथाडींचे कामगार मंडळ तयार झाले असून या कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणारे एक दोन आमदार विधिमंडळात आहे. तर व्यापारी पैशाने श्रीमंत असल्याने ते निर्णयांच्याविरुद्ध न्यायालयात जातात. मात्र या दोघांच्या भांडणांमध्ये नेहमीच शेतकऱ्याचे मरण होत आहे .बाजार समितीला सर्वच घटक महत्त्वाचे असल्याने या तिघांच्या वादामध्ये बाजार समितीला मोठी कसरत करावी लागते.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!