शेती

मोठी बातमी! जमिनीच्या खरेदी-विक्री बाबत झाला मोठा निर्णय


वेगवान नाशिक

मुंबईः 19 मार्च 2024 – सध्याच्या कायद्यांनुसार, बागकामासाठी किमान 10 गुंठे जमीन थेट खरेदी आणि विकली जाऊ शकते आणि किमान 20 गुंठे जमीन शेतीसाठी खरेदी आणि विकली जाऊ शकते. मात्र, त्यापेक्षा कमी क्षेत्रासाठी स्थानिक प्राधिकरणांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. याव्यतिरिक्त, रस्ते, निवासी बांधकाम किंवा विहिरींसाठी जमीन संपादन करण्यासाठी एक ते पाच गुंठे जमीन आवश्यक आहे.

अशा क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या व्यवहारांना आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी दिली जाईल. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम 62 मधील कलम 37 नुसार आणि बॉम्बे टेनन्सी अँड ॲग्रीकल्चरल लँड्स ॲक्ट, 1959 मधील दुरुस्तीनुसार, महाराष्ट्र सरकारने बॉम्बे टेनन्सी अँड ॲग्रीकल्चरल लँड्स ॲक्ट, 1959 बनवण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकारांचा वापर करून स्वतःला अधिकार दिले आहेत. प्रभावी त्यामुळे विहीर, मैदानी रस्ता किंवा निवासी नियोजनाच्या लाभासाठी एक हजार चौरस फूट किंवा पाच गुंठेपर्यंतची जमीन हस्तांतरित करण्याचे अर्ज महसूल व वन विभागाकडे करण्यात आले आहेत. यामध्ये विक्रेत्याचे नाव, गाव, गट क्रमांक, विहिरीचा किंवा शेतजमिनीचा आकार, जमिनीची लांबी आणि रुंदी, एकूण क्षेत्रफळ आणि भूमापन आणि विकास संस्थेचे संमतीसह अतिक्रमण नसलेले प्रमाणपत्र यासारख्या तपशीलांचा समावेश आहे. भागधारकांकडून पत्रे.

Nashik Whatsapp Group Join
whatsapp channel Join

खरेदी-विक्री कलेक्टरच्या अधिकृततेनुसार मंजूरी आदेश:

महसूल व वन विभागाच्या १५ मार्चच्या निर्णयानुसार आणि १४ मार्चच्या अधिसूचनेनुसार, रस्ते, घरे किंवा विहिरींसाठी प्रमाणित क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीची खरेदी-विक्री करायची असल्यास, जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी अनिवार्य जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने जमिनीचा व्यवहार करता येतो.

शासनाच्या आदेशानुसार…

विहिरींसाठी जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी, जमीन हस्तांतरण अर्जासोबत, भूमापन व विकास संस्थेकडून मान्यता प्रमाणपत्र, विहीर खोदण्याची परवानगी आणि आवश्यक जमीन समन्वयासाठी जमीन समन्वयकांकडून मान्यता घेणे आवश्यक आहे. विहिरींसाठी कमाल पाच गुंठे क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणास जिल्हाधिकारी मान्यता देतील. खरेदी आणि विक्रीच्या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश जोडला जाणे आवश्यक आहे.

जमिनीची विक्री केल्यानंतर, सातव्या तारखेला ती ‘प्रतिबंधित वापर’ म्हणून चिन्हांकित केली जाईल. कृषी प्रयोजनांसाठी जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी, अर्जासोबत, प्रस्तावित कृषी क्षेत्राचे ढोबळ आराखडे, रस्ता प्रस्तावित असलेली जमीन, जमिनीचा समन्वय (चतुर्भुज: सीमा), आणि सध्याच्या रस्त्याच्या जवळचे स्थान समाविष्ट केले पाहिजे. हा संबंध कायम ठेवला पाहिजे.

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, जिल्हाधिकारी तहसीलदारांकडून अहवाल मागवतील, ज्यामध्ये शेत रस्ता ज्या जमिनीवर बांधला जाणार आहे आणि सध्याच्या रस्त्याच्या जवळचा जमीन निर्देशांक समाविष्ट असेल. त्या अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकारी मान्यता देतील. खरेदीच्या सातव्या दिवशी ‘इतर अधिकार’ अंतर्गत त्याची नोंद केली जाईल.

सरकार किंवा राज्य सरकारच्या योजनांतर्गत, निवासी नियोजनाच्या लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या जमिनीचे हस्तांतरण करण्याची परवानगी दिली जाईल.

मान्यता एक वर्षासाठी वैध असेल.

विहिरी, शेत रस्ते किंवा केंद्रीय किंवा राज्य ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांसाठी वैयक्तिक लाभार्थी अंतर्गत असलेल्या व्यक्तींच्या जमिनी एका वर्षासाठी हस्तांतरित करण्यास जिल्हाधिकारी केवळ मान्यता देतील. अर्जदाराच्या विनंतीनुसार दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाईल. मात्र, त्या कालावधीत जमिनीचा हेतूसाठी वापर न केल्यास, मान्यता रद्द केली जाईल. एखाद्या शेतकऱ्याला पुन्हा मंजुरी हवी असल्यास त्यांनी पुन्हा अर्ज करावा, असेही आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.


Sahebrao Thakare

वेगवान ऑनलाईनमध्ये मुख्यसंपादक म्हणून कार्यरत. २४ वर्षांपूर्वी वृत्तपत्रातून पत्रकारितेची सुरुवात. सकाळ, पुण्यनगरी, पुढारी,अॅग्रोवन, टीव्ही ९ मराठी, पत्रकार म्हणून काम. २०१४ पासून वेगवान न्यूज, वेगवान नाशिक, इंडिया हिंदी न्यूज, बीजनेस बातम्यांचे संपादकीय म्हणून काम पाहत आहे. राजकारण, टेक, क्राईम,शेती, उद्योग, खेळ,बीजनेस विषयातील बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button