वेगवान नाशिक
नवी दिल्लीः आज राष्ट्रीय शेतकरी दिन असून आपल्या अन्न पुरवठादारांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी आणि देशाच्या प्रगतीत त्यांचे महत्त्व सांगण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. भारताच्या आर्थिक प्रगतीत शेतीचे मोठे योगदान आहे. कोविड-19 च्या आव्हानांमध्ये, कृषी हे एकमेव क्षेत्र आहे ज्याचा विकास दर गेल्या तीन वर्षांत कमी झालेला नाही. तर शेतकऱ्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार आता अनेक योजना राबवत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात आणि शेती फायदेशीर करण्यात या योजनांचा मोठा हात आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला या योजनांची माहिती असून त्यांनी त्यांचा लाभ घ्यावा.
Astrologyआजचे राशी भविष्यः या राशीच्या लोकांचे लवकरच विवाहाचे योग
यामध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये देते. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तीन हप्त्यांमध्ये पाठवली जात असून हा 12 वा हप्ता देशातील 8 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. कृषी सिंचन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पाणी काटकसरीचे तंत्र अवलंबण्यास प्रवृत्त केले जात असून शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचन तंत्रावरही अनुदान दिले जाते.
Share Market शेअर बाजारात पडझड, सेन्सेक्स ६००अंकांनी तर निफ्टी १४९ अंकांनी घसरण
तसेच किसान क्रेडिट कार्ड योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली असून सरकार या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपये अगदी नाममात्र व्याजावर देते. शेतकरी हे पैसे कधीही आणि कितीही वेळा काढू शकतो. विशेष म्हणजे व्याज आणि मुद्दल जमा केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शेतकरी मुद्दलाची संपूर्ण रक्कम बँकेतून काढू शकतो.
भाजपच्या या नेत्याला त्या प्रकरणात क्लीनचीट
त्यानंतर शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा उतरवला जातो. रब्बी पिकांचा विमा उतरवण्यासाठी शेतकऱ्याला एकूण विमा हप्त्याच्या फक्त १.५ टक्के आणि खरीप पिकांसाठी ३ टक्के पर्यंत भरावे लागते. तसेच शेतकऱ्यांना शेतात सिंचनासाठी अनुदानित सौर पंप संच उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री कुसुम योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार फक्त सोलर पंप बसवते. केंद्र सरकार 30 टक्के अनुदान देते. आणि राज्य सरकारही ३० टक्के अनुदान देते. त्यानंतर पीएम किसान मानधन योजनेंतर्गत, 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकरी 60 वर्षांनंतर दरमहा 55 ते 200 रुपये योगदान देऊन पेन्शनसाठी पात्र होऊ शकतात. जेव्हा शेतकरी 60 वर्षांचा असेल तेव्हा सरकारकडून दरमहा 3,000 रुपयांपर्यंत निवृत्ती वेतन दिले जाईल.
महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना लागू होणार?
