वेगवान नाशिक
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रश्न सुरू असून कर्नाटक सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहे. त्यात सीमाभागातील ११ गावांनी कर्नाटकात जाण्याची मागणी केली होती. ७० वर्षात महाराष्ट्र सरकारने आम्हाला सुविधा दिल्या नाहीत, असे सांगत कर्नाटकमध्ये जाणार असल्याचा ठराव अक्कलकोट तालुक्यातील ११ गावांनी केला होता. मात्र, आता कर्नाटक सीमेवर असलेल्या या सर्व गावांना गटविकास अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली आहे.
आजचे राशी भविष्यः या राशीच्या लोकांनी आर्थिक व्यवहार जपून करा
सध्या गटविकास अधिकारी यांनी नोटीस पाठवल्यानंतर खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर आळगी गावचे ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत सदस्य चिडले असून माहिती देताना रोष व्यक्त केला, आम्हाला नोटीस कसली देत आहात, नोटीस नको मूलभूत सुविधा द्या, अशी पुन्हा एकदा मागणी केली जात आहे.
ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचना संबंधीत सुनावणी लांबणीवर, या तारखेला होण्याची शक्यता
त्यात सोलापूर जिल्हा प्रशासन सक्रीय झाले असून, ठराव करणाऱ्या त्या गावांना नोटिसा देण्यास सुरुवात झाली आहे. विविध पातळीवर बैठका घेऊन आमचे सरपंचपद, ग्रामपंचायत बरखास्त करू अशा धमक्या देखील दिल्या जात आहेत, अशी माहिती महानतेश हतुरे यांनी दिली. गटविकास अधिकाऱ्यांनी चोवीस तासांत खुलासा सादर करा, अशी नोटीस बजावली आहे.
राज्य शासनाचा सर्वसामान्यांसाठी महत्वाचा निर्णय
