वेगवान नाशिक
देशातील करोडो शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. मोदी सरकार चालू आर्थिक वर्षात खतांवरील अनुदानाची व्याप्ती २.३ ते २.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते, परंतु पुढील आर्थिक वर्षात २५ टक्क्यांनी मोठी घसरण होऊ शकते. फर्टिलायझर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया ने म्हटले आहे की 2023-24 मध्ये जागतिक बाजारात खतांच्या किमती कमी झाल्यामुळे सरकारची सबसिडी देखील कमी होऊ शकते.
आजचे राशी भविष्यः या राशीच्या लोकांना खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज
एफएआयने म्हटले आहे की सरकारचे अनुदान असूनही उद्योगांना फारच कमी मार्जिन मिळत आहे आणि जागतिक बाजारपेठेतील किमती वाढल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात खतांच्या किरकोळ किमतीवर सतत दबाव आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रातील गुंतवणूकही झपाट्याने कमी होत आहे. मात्र, चालू रब्बी हंगामासाठी देशात पुरेशा प्रमाणात खत उपलब्ध असून युरिया, डीएपी या खतांचा तुटवडा नाही. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षासाठी खत अनुदान 2.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
ॲमेझॉन, ट्विटर आणि मेटानंतर आता या कंपनीने घेतलाय हा निर्णय
तसेच अनुदानात वाढ केल्याने शेतकऱ्यांना वाढलेल्या किमतीतून दिलासा मिळेल आणि जागतिक बाजारपेठेतील खते आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतीचा ताण त्यांच्यावर पडणार नाही.
एफएआय बोर्डाचे सदस्य पीएस गेहलौत म्हणाले की, पुढील वर्षी खतांच्या अनुदानात 25 टक्क्यांची मोठी घसरण होऊ शकते. सध्याच्या सबसिडीच्या बाबतीत ते सुमारे 65 हजार कोटी रुपये असेल. जागतिक बाजारपेठेत कच्चा माल आणि खतांच्या किमतीत झालेली नरमाई हे त्याचे कारण आहे. मात्र, ते फ्युचर्स मार्केटमधील ट्रेंडवर अवलंबून असेल.
रेशनकार्डधारकांसाठी महत्वाची बातमी! शिधापत्रिकेद्वारे मिळणार अधिक रेशन
