वेगवान नाशिक
नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने ३३ महिन्यांच्या गर्भवती महिलेच्या याचिकेवर मोठा निर्णय घेतला असून उच्च न्यायालयाने 26 वर्षीय विवाहित महिलेची 33 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास परवानगी दिली. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार कोर्टाने ही मान्यता दिली आहे. यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात आईचा निर्णय सर्वोपरि असेल.
आजचे राशी भविष्यः या राशीच्या लोकांना खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज
मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लोकनायक जयप्रकाश नारायण रुग्णालयाच्या डॉक्टरांच्या समितीने गर्भ काढणे योग्य नसल्याचे सांगितले होते, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने काही डॉक्टरांशी बोलून गर्भ काढण्याचे आदेश दिले. वास्तविक, याचिकाकर्त्या महिलेने आपला 33 आठवड्यांचा गर्भ काढून टाकण्याची परवानगी मागितली होती. गर्भधारणा झाल्यापासून याचिकाकर्त्याने अनेक अल्ट्रासाऊंड केले असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
Share Market: शेअर बाजारात घसरण, सेन्सेक्स 300 हून अधिक अंकांनी घसरला
दरम्यान याबाबत 12 नोव्हेंबरला अल्ट्रासाऊंड तपासणीत महिलेच्या पोटातील गर्भाला सेरेब्रल डिसऑर्डर असल्याचे समोर आले. अल्ट्रासाऊंड चाचणीची पुष्टी करण्यासाठी याचिकाकर्त्या महिलेने 14 नोव्हेंबर रोजी खाजगी अल्ट्रासाऊंडमध्ये स्वतःची तपासणी केली. त्यातही गर्भात सेरेब्रल डिसऑर्डर आढळून आले.
त्यानुसार याचिकाकर्त्याच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालय आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला की MTP कायद्याच्या कलम 3(2)(b) आणि 3(2)(d) नुसार गर्भ काढून टाकण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.
सरकारी विमा योजनांच्या प्रीमियममध्ये वाढ, अधिक किंमत लागेल मोजावी
