वेगवान नाशिक
मुंबईः मागील काही महिन्यांपूर्वी राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर मविआच्या सरकारने त्यांच्या काळात काही निर्णय घेतले होते त्यावर शिंदे सकारने जणू त्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा सुरु केला होता. मात्र याप्रकरणी आता हायकोर्टाने शिंदे फडणवीस सरकारलाच मोठा दणका दिला असून ज्या कामांना राज्य सरकाराने स्थगिती दिली होती ती उच्च न्यायालयाने तूर्तास उठवली आहे.
आजचे राशी भविष्यः या राशीच्या लोकांनी राजकीय क्षेत्रात जरा जपून रहा
तसेच विकासकामांसाठी निधी मंजूर असताना निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अशी कामं थांबवू शकत नाही, असं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे. त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
दरम्यान ग्रामविकास विभागाने अधिसूचना काढत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आणि ऑर्डर काढलेल्या कामांना स्थगिती दिली होती. त्यावेळी शिंदे फडणवीस सरकारच्या स्थगितीबाबतच्या अधिसूचनांना बालेवाडी ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण मविआ सरकारने या ग्रामपंचायत हद्दीतील गटरांच्या बांधकामासाठी निविदा काढत यशस्वी कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर दिली, मात्र 19 आणि 25 जुलैला शिंदे फडणवीस सरकारच्या स्थगिती निर्णयामुळे हे काम रखडले गेले होते.
संजय राऊतांचा सीमाप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांना सवाल, म्हणाले..
त्यामुळे सरकारच्या या दोन्ही अधिसूचना रद्द करत याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत अधिसूचनेवर स्थगिती द्यावी अशी विनंती याचिकादार ग्रामपंचायतीने अॅड. एस. पटवर्धन आणि न्या.आर.डी.धानुका व न्या. एस.जी.डिगे यांच्या खंडपीठाकडे केली. ही स्थगिती शिंदे फडणवीस सरकारला मोठा धक्का मानली जात असून याप्रकरणी 12 डिसेंबर रोजी हायकोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.
अजित पवारांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता
