वेगवान नाशिक
नाशिक : राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्वरित घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका औरंगाबाद येथील पवन शिंदे यांनी मार्च २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असून या याचिकेवर ४ मे रोजी सुनावणी होऊन न्यायालयाने निवडणूक आयोगास अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
Astrologyआजचे राशी भविष्यः या राशींवर शनिदेवांची राहणार कृपादृष्टी
त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने दि. ८ जुलै २०२२ रोजी मुदत संपलेल्या व नजीकच्या मुदत संपणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागरचना, आरक्षण, मतदार यादी आदींबाबत काय कार्यवाही केली, यासंदर्भातील अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर केला होता.
मात्र न्यायायालयाने २२ ऑगस्ट रोजी सुनावणी पाच आठवड्यानंतर ठेवण्याचे व सर्व पक्षकारांना ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. पण आता असे असताना नाशिकसह २४ महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी प्रभागरचनेची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देणाऱ्या राज्य शासनाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
योगगुरू रामदेव बाबांच्या वादग्रस्त विधानावरून संजय राऊतांचा सरकारला सवाल
कारण या आदेशांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान होत असल्याने प्रभागरचनेसंदर्भातील आदेश मागे घ्यावेत, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करावी लागेल, असा इशारा याचिकाकर्ते पवन शिंदे यांनी मुख्यमंत्री व नगरविकास विभागाच्या सचिवांना पत्राद्वारे दिला आहे.
यासंदर्भात याचिकाकर्ते शिंदे यांनी मुख्यमंत्री तसेच नगरविकास विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवत प्रभागरचनेचे आदेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयासमोर ही परिस्थिती मांडून योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे शिंदे यांच्या पत्रात नमूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पेटीएमला मोठा धक्का! या बॅंकेने पेमेंट एग्रीगेटर परवान्यासाठी अर्ज नाकारला, काय परिणाम होणार?
