वेगवान नाशिक
नाशिकः मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला असलेली घटनेची ५० टक्क्यांची मर्यादा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शिथिल करता येते तर मग मराठा आरक्षणासाठी ही मर्यादा शिथिल का केली जात नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न भिजत का ठेवला जातो आहे असा सवाल उपस्थित करत आर्थिक आरक्षणामुळे आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. मग आता मराठा समाजाला १० टक्के आणि आदिवासी बहुल स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसी घटकाला त्यांच्या हक्काचे २७ टक्के आरक्षण द्या अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
आजचे राशी भविष्यः या राशीच्या लोकांनी कट-कारस्थानापासून सावधान!
छगन भुजबळ म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १०% आरक्षणाची तरतूद करणारी १०३ वी घटनादुरुस्ती तीन विरुद्ध दोन मतांनी वैध ठरवली आहे. जाती आधारित आरक्षणाचा लाभ मिळत असलेल्या एस.सी.-एसटी आणि ओबीसी समाजाला आर्थिक आरक्षणाचा पर्याय खुला न ठेवण्याचा तरतुदीला सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्या.रवींद्र भट या दोन न्यायमूर्तींनी विरोध केला आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची घोषणा, या तारखेपासून होणार सुरू
देशाच्या १४१ कोटी लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ८२ टक्के आहे. त्यामुळे आर्थिक निकषांवर आरक्षण देतांना आणि या तीनही समाजघटकांमध्ये गरीबीचे प्रमाणही मोठे असतांना केवळ जातीआधारीत आरक्षण मिळते म्हणून आर्थिक निकषांवरील आरक्षणातून त्यांना वगळणे अनुचित असल्याचे मत खुद्द या दोन्ही न्यायमूर्तींनी नोंदवले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
अजित पवारांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता
तसेच आर्थिक निकषावर आरक्षण हा चटकन पटणारा मुद्दा असतो. पण तो फसवा असून खरे तर त्यासाठी सरकार विविध योजना आणू शकते. फ्री-शिप, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, सुलभ कर्ज योजना आदी सहाय्य त्यांच्यासाठी देता येवू शकते. पण तो आरक्षणाचा आधार होऊ शकत नाही. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देताना त्यांच्या उत्पन्न निश्‍चितीसाठीचे धोरण निश्चित होणे गरजेचे आहे. यासाठी उपाययोजना सरकारने करायला हव्यात, असेही भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
पुढील २ दिवस राज्याच्या तापमानात होणार घट, हवामानाचा अंदाज
