वेगवान नाशिक
गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित केले आहे. मात्र सुनावणीच्या तारखा सारख्या पुढे ढकलण्यात येत असून आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची सुनावणी लांबणीवर गेली असून पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबरला होण्याची शक्यता आहे.
Astrologyआजचे राशी भविष्यः या राशीच्या लोकांचे आज अपूर्ण कामं होणार पूर्ण
दरम्यान महाराष्ट्रातील 92 नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयात 23 ऑगस्ट रोजी शेवटची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयानं स्थिती जैसे थे ठेवत ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी 5 आठवड्यांनी पुढे ढकलली होती. त्याचबरोबर सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करणार असल्याचंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.
Nashik जिल्हा परिषदेत एवढ्या हजार जागांसाठी होणाार भरती
तसेच न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयाचं पुनर्विलोकन करावं तसेच राज्यातील 92 नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करावं, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारनं केली होती. त्याबाबत न्यायालयाने 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला होता.
एसटी कर्मचाऱ्यांना खूशखबर! कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण लागू होणार आहे. मग यात ओबीसी आरक्षण लागू होणार नसेल तर हा एक प्रकारे अन्याय आणि विरोधाभास ठरेल, असं सरकारनं म्हटलं होत.
या बॅंकेकडून कर्ज घेणे होणार महाग, व्याजदरात इतक्या टक्क्यांनी वाढ
