वेगवान नाशिक
मुंबई: राज्यात सध्या अनेक मुद्द्यांवरून राजकीय वातावरण तापल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यात राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा केलेल्या वीर सावरकरांवरील विधानावरून भाजप, शिंदे गटासह मनसेही आक्रमक झाली आहे. अशातच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असून या बैठकीत 15 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
Astrologyआजचे राशी भविष्यः या राशीच्या लोकांचे आज अपूर्ण कामं होणार पूर्ण
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून सोबतच राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु , प्र कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे होणार आहे. तसेच आता पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस, आयओएन, व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेणार असल्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याच्या निर्णयांचा समावेश आहे.
Nashik जिल्हा परिषदेत एवढ्या हजार जागांसाठी होणाार भरती
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले १५ महत्त्वाचे निर्णय
हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द, कोविडमुळे झालेल्या विपरीत परिणामांमुळे मुंबईतील भांडवली मुल्याधारित, मालमत्ता दर न बदलण्याचा निर्णय, सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील नाथवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. १०७.९९ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. ५०० हेक्टर जमिनीला फायदा होणार, राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढवण्याचा निर्णय, नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात सुविधा उपलब्ध करणार, २ हजार ५८५ लाखाचा निधी देण्याचा निर्णय,अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. अधिसंख्य पदांवर सामावून घेणार, “जेएसपीएम विद्यापीठ, पुणे” या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता, राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे होणार.
तसेच नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी आता १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत अर्ज करता येईल, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये कर्जरुपाने उभारण्यास मंजूरी, भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार, एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाप्रमाणे नियुक्त्या, आता मतदार यादीत नाव नसलेले शेतकरी देखील बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतात, पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस- आयओएन, व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेणार.
एसटी कर्मचाऱ्यांना खूशखबर! कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ
