वेगवान नाशिक
गेल्या काही दिवसांपूर्वी आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण वैधतेवर न्यायालयात याचिका देण्यात आली असून या याचिकेवर १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून ही आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. तर या वैधतेला वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आलेले असल्याने या वैधतेवर आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे.
तसेच याच याचिकांवर सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठातर्फे हा निकाल देण्यात येईल. त्यामुळे याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागून राहीले आहे.
आजचे राशी भविष्यः या राशीच्या लोकांना जुन्या गुंतवणुकीतून होणार फायदा
दरम्यान या घटनापीछाने सप्टेंबर महिन्यात आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेले आरक्षण आणि संविधानाचे उल्लंघन या दोन मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकले होते. त्यानंतर न्यायालयाने २७ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता. तर या याचिकेत १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलेले असून कोर्टात या याचिकेसह अन्य ४० याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाली आहे.
Twitter ‘“ट्विटर तेरे टुकड़े होंगे, गैंग को भी 8 डॉलर देने पड़ेंगे”
याबाबत केंद्र सरकारने २०१९ साली १०३ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बलांना नोकरी आणि प्रवेशांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली होती. यामध्ये आर्थिक मागासलेपणामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये तसेच उच्च शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात सर्वांना समान संधी मिळावी म्हणून ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात यापूर्वी सांगितलेले आहे.
गुवाहटीच्या वाटेवर लक्ष ठेवा, कुछ तो गडबड है…
