वेगवान नाशिक
नाशिक : शहरातील सिडको कार्यालय काही दिवसांपूर्वी औरंगाबाद येथे गेल्याने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सिडको वसाहतीतील नागरिकांना असलेला हा अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेऊन नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय पूर्ववत सुरु ठेवा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
आजचे राशी भविष्यः या राशीच्या लोकांना जुन्या गुंतवणुकीतून होणार फायदा
याबाबत छगन भुजबळ यांनी पत्रात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने 1 नोव्हेंबर 2022 च्या पत्रान्वये नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय बंद करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोने नवीन नाशिक येथे सहा गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अंदाजे 25 हजार सदनिका बांधल्या असून अंदाजे 5 हजार वेगवेगळया वापरांचे भूखंड वाटप केलेले आहेत. तसेच वेगवेगळया ठिकाणी अंदाजे 1500 टपरी भूखंडे देखील वाटप केलेली आहेत.
आर्थिक आरक्षणाच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
तसेच सिडकोच्या मिळकती यांमध्ये सिडकोने वाटप केलेले सदनिका, वेगवेगळया वापराचे भूखंड, टपरी भूखंड, मिळकतींलगतचे लहान जागा इत्यादींचा समावेश होतो. तर सिडको अधिसूचित क्षेत्रामध्ये अंदाजे 50 हजार मिळकती असून त्यांचेबाबत कोणतेही काम करावयाचे असल्यास त्यासाठी सिडको कार्यालयात नागरीकांना जावे लागते. मात्र शासनाने नवीन नाशिकमधील सिडको प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हा आदेश त्वरित रद्द करून कार्यालय पूर्ववत सुरू करावे अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
याचबरोबर, सिडकोचे इतर प्रकल्पाचे (औरंगाबाद, नांदेड, नवी मुंबई मधील काही भाग) नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार त्या-त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडे वर्ग करण्यात आलेली असून, तेथे सुद्धा नाशिक येथे वर नमूद केलेली नागरिकांची कामे अद्यापदेखील सुरू असून, त्या ठिकाणचे सिडकोचे कार्यालय सुरू आहे, असेही छगन भुजबळ यांनी पत्राद्वारे म्हटले आहे.
Twitter ‘“ट्विटर तेरे टुकड़े होंगे, गैंग को भी 8 डॉलर देने पड़ेंगे”
