वेगवान नाशिक
मुंबई : मागील काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील राजकारणात सत्तासंघर्ष सुरू असल्याचं चित्र आहे. त्यात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून यावर काल न्यायालयात सुनावणी पार पडली, मात्र न्यायालयाने सुनावणीत 5 सदस्यांच्या समीतीने 29 नोव्हेंबरपर्यंत दोन्ही गटाने कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. तर यावर आता पुढील सुनावणी लांबल्याने पुन्हा राज्यात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरा झडण्याच्या शक्यता आहेत.
astrosage आजचे राशी भविष्यः या लोकांनी काड्या करणा-यापासून सावधान
याबाबत न्यायालयीन प्रक्रीयेवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात 29 नोव्हेंबरला सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल लागणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. तसेच या सत्तासंर्घाच्या अंतीम निकालात सर्वात पहिल्यांदा बंडखोरी केलेल्या 16 आमदारांचे निलंबण होणार का? राज्यात पुन्हा महाविकास आघाडी सरकार येणार का? की राष्ट्रपती राजवट घोषित केली जाणार? या सगळ्या प्रश्नांवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सविस्तर चर्चा केली आहे.
आता होणार वर्षातून चार वेळा मतदार नोंदणी
त्यात ते म्हणाले की, 1985 साली 52 वी घटनादुरुस्ती करून पक्षांतर बंदी कायदा अंमलात आणला गेला. आमदारांनी स्वत: पक्ष सोडला तर ते अपात्र ठरतात किंवा सभागृहात पक्षाच्या आदेशाच्या विरोधात मतदान केले, तरीही ते अपात्र होतात. म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्तांतराचं प्रकरण पहिल्या गटात येत असल्याची माहिती बापट यांनी दिली.
बापट म्हणाले अशावेळी ज्या नेत्याच्या पाठिशी बहुमत आहे, अशा नेत्याला मुख्यमंत्री पदासाठी राज्यपाल आमंत्रित करू शकतात. असं झाल्यास 356 कलमाअंतर्गत राष्ट्रपती राजवट घोषीत केली जाऊ शकते. तसेच ही राष्ट्रपती राजवट 6 महिन्यांसाठी असते. या काळात निवडणुका घ्याव्या लागतात, अशी माहिती बापट यांनी दिली यामुळे 29 तारखेला होणाऱ्या फैसल्यावर राज्यातील सत्तानाट्यावर घडामोडी घडणार आहेत.
मराठा समाजाला आता 15 लाख रुपये मिळणार
