वेगवान नाशिक / कैलास सोनवणे
नाशिकः महाराष्ट्रातील तब्बल सात हजार ६०० ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचा पहिला टप्पा घेण्याचे नियोजन निवडणूक आयोगाने केले आहे.
मुख्यमंत्री शिंदेंचा गट व उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा तिढा देखील सुटला आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा साडेसात हजार ग्रामपंचायतींची निवडणूक उरकली जाईल,अशी माहिती ग्रामविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता तीन टप्प्यांत सलग घेतल्या जाणार आहेत, असेही सांगण्यात आले.
ग्रामपंचायत निवडणूक : १५ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर
महाराष्ट्रातील अनेक घ्रामपंचायतीची मुदत नोव्हेंबर मध्ये संपणार आहे. अनेक ग्रामपंचायतीची मुळ प्रारुप मतदार यादी 13 तारखेला प्रसिध्द झाली होती. त्यानंतर त्यावर 18 पर्यंत हरकत घेण्याची अंतिम मुदत होती. आता 21 आॅक्टोबरला अंतिम यादी प्रसिध्द झाली आहे. त्यामुळे थेट सरपंचपदी निवडणूक लढविणा-याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
थेट सरंपच
होणा-या निवडणूकीत थेट सरपंच निवड होणार असल्याने पॅनलचे महत्व कमी होऊन सर्वांचे लक्ष थेट सरपंच पदावर वर लागले आहे. कारण थेट सरपंच निवडणूकीत सर्व अधिकार फक्त सरपंचाला आहे. सरपंचाला मुख्यमंत्री सारखे अधिकार गाव स्तरावर असल्याने गावातील विकास होण्यास मदत होईल. मात्र संपूर्ण गाव मतदान करणार असल्यामुळे मतांची मोठी व्याप्ती वाढणार आहे. कारण थेट सरपंच निवडणूकीत फक्त एक वार्ड नाही तर संपूर्ण गाव मतदान करते. त्यामुळे गावात ज्या व्यक्तीचा प्रभाव जास्त असतो. किंवा जो व्यक्ती अजून पर्यंत सत्ते मध्ये गेला नाही अशा व्यक्तीला लोक निवडुन देण्यात प्राधान्य देतात.
थेट सरपंच निवडणूकीत एका हाती सत्ता आल्यामुळे कर्तव्य दक्ष सरपंच असेल तर गावात विकासाची मोठी गंगा येऊ शकते. कारण सर्व अधिकार थेट सरपंच यांना मिळाल्यामुळे पाच वर्ष काम करण्यात कोणी अडथळा निर्माण करत नाही. मात्र हे निवडणून येणे थेट साठी सोपं नाही, कारण येथे साम, दाम, दंडभेद सर्व गोष्टीचा वापर होतो. परंतु शेवटी हे सर्व जनतेच्या हातात आहे. चांगला निवडायचा का लबाड ? हे जनता ठरविते. थेट निवडणूकीत सदस्य नाही तर जनता ठरविते आम्हाला कोण संरपच पाहिजेत.
