वेगवान नाशिक
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्र लिहले आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धतीऐवजी खुलं धोरणचं सुरु ठेवावं अशी विनंती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे.
केंद्र सरकारने २०२१-२२ मध्ये साखर निर्यातीच्या बाबतीत खुले धोरण स्वीकारल्याने जगात साखर निर्यातीत भारत मोठा निर्यातदार ठरला.
यामुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले आणि परकीय चलन सुध्दा वाढले. मात्र, यंदा साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धत लागू करण्यात येणार आहे असे कळते. परंतु, ही पद्धत आपल्या कारखानदारांना तोट्याचीच आहे, याकडे शिंदे यांनी मोदींचे लक्ष वेधले आहे.
कोटा पद्धतीनं साखर निर्यात करण्यास महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांचा विरोध आहे. यामुळं कारखान्यांना मर्यादा येतील असे शिंदेंनी म्हटलं आहे. यासंदर्भात आपण हस्तक्षेप करुन वाणिज्य तसेच ग्राहक संरक्षण आणि अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाला योग्य तो निर्णय घ्यावा असे पत्रात मुख्यमंत्री शिंदें यांनी म्हटलं आहे.
काय म्हटले आहे पत्रात?
मार्चपर्यंत देशातला गळीताचा हंगाम संपतो. १ एप्रिलपासून ब्राझील मधील हंगाम सुरु होतो आणि स्पर्धा निर्माण होऊन इतर साखर निर्यातदार देशाना त्याचा फायदा होतो. सरकारला साखर निर्यातीसाठी कोणतेही अर्थसहाय करावे लागत नाही.
